प्रस्ताव सीनेटर दिलावर खान द्वारा प्रस्तुत किया गया था और अधिकांश सांसदों द्वारा अनुमोदित किया गया था (फाइल)
इस्लामाबाद:
देश के एआरवाई न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान सीनेट ने शुक्रवार को सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए 8 फरवरी के आम चुनावों में देरी की मांग करने वाले एक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। सीनेटर दिलावर खान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को अधिकांश सांसदों ने मंजूरी दे दी।
हालांकि, सदन में मौजूद पाकिस्तान के सूचना मंत्री मुर्तजा सोलंगी और पीएमएल-एन सीनेटर अफनान उल्लाह ने इस कदम का विरोध किया।
प्रस्ताव में कहा गया है: “संविधान ने पाकिस्तान के प्रत्येक नागरिक के लिए वोट देने के अधिकार को बरकरार रखा है और पाकिस्तान का चुनाव आयोग समावेशिता के आधार पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने और सभी क्षेत्रीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है।”
एआरवाई न्यूज के अनुसार, “ठंडे इलाकों में मध्यम मौसम की स्थिति के दौरान मतदान का प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से अधिक रहता है। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के अधिकांश क्षेत्रों में जनवरी और फरवरी को सबसे ठंडे महीनों के रूप में पहचाना जाता है।”
प्रस्ताव के अनुसार, विभिन्न राजनीतिक दलों ने चुनावी प्रक्रिया के दौरान ठंडे क्षेत्रों में भागीदारी सुनिश्चित करने में कठिनाइयों के बारे में अपनी आपत्तियां व्यक्त कीं।
“जेयूआई-एफ प्रमुख फजलुर रहमान, पूर्व विधायक मोहसिन डावर और अन्य राजनीतिक हस्तियों के जीवन पर हाल के प्रयासों ने राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं।”
एआरवाई न्यूज के अनुसार, प्रस्ताव में कहा गया है, “आंतरिक मंत्रालय ने प्रमुख राजनेताओं के जीवन को गंभीर खतरों से अवगत कराया है, जिससे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के अपने अधिकार का प्रयोग करने में राजनीतिक दलों के सामने चुनौतियां बढ़ गई हैं।”
इसमें कहा गया है कि विशेषकर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में सुरक्षा बलों और नागरिकों पर हमलों में वृद्धि हुई है।
“पाकिस्तान की सीनेट इस बात का संकल्प लेती है कि वैध चिंताओं को संबोधित किए बिना चुनाव आयोजित करना, चुनाव अभियान के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करना और राजनेताओं और नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी देना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा।”
एआरवाई न्यूज के अनुसार, “पाकिस्तान के सभी क्षेत्रों और सभी राजनीतिक रंगों से संबंधित लोगों की प्रभावी भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए चुनाव कार्यक्रम को स्थगित किया जा सकता है”।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी एनडीटीवी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है।)
