जस्टिस एसके कौल 25 दिसंबर को रिटायर हो गए.
नई दिल्ली:
फैसला सुनाने वाली संविधान पीठ का हिस्सा रहे न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एसके कौल ने आज एनडीटीवी को बताया कि कश्मीर पर सर्वसम्मत फैसला पांच न्यायाधीशों की राय थी और लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है।
उन्होंने कहा, ”मेरा मानना है कि अगर पांच जजों ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है तो कम से कम इन जजों की यह राय है कि जो किया गया वह सही था और कानून के मुताबिक था.”
इस महीने की शुरुआत में भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पांच न्यायाधीशों की पीठ के फैसले ने कश्मीर घाटी में कई लोगों को निराश किया था।
अदालत के इस फैसले को स्वीकार करते हुए कि संविधान का अनुच्छेद 370 प्रकृति में अस्थायी था और इसे हटाना प्रक्रिया के लिहाज से सही था, कई राजनीतिक नेताओं ने कहा था कि “संघर्ष” जारी रहेगा।
इस मुद्दे के बारे में बोलते हुए, जिस पर उन्होंने जोर दिया कि इसे शांत किया जाना चाहिए, 25 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि जो मुद्दे पीठ के सामने आए, उन्हें मोटे तौर पर दो प्रश्नों में विभाजित किया जा सकता है – क्या अनुच्छेद 370 एक अस्थायी प्रावधान था और क्या केंद्र सही कानूनी प्रक्रिया पर अड़ा रहा।
न्यायमूर्ति कौल ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को भारत में मिलाने के लिए इस्तेमाल की गई “थोड़ी अलग प्रक्रिया” का “खोल” रहना चाहिए या खत्म हो जाना चाहिए, यह एक राजनीतिक निर्णय है।
उन्होंने कहा, अब पूर्ण विलय का निर्णय ले लिया गया है, यह ”सही कानूनी स्थिति” है। प्रक्रिया के सवाल पर, अदालत ने जमीनी हकीकत को देखते हुए अपना निर्णय लिया – कि उस समय कोई राज्य विधानसभा नहीं थी और शक्ति केंद्र के पास थी। उन्होंने कहा, “लोग इसके बारे में अलग राय रखने के हकदार हैं, तो क्या हुआ।”
इस पर कि क्या यह एक अस्थायी स्थिति थी, निगमन और उस अध्याय को देखते हुए जहां इसे बनाया गया था, सभी पांच न्यायाधीश इस पर सहमत थे।
यह पूछे जाने पर कि उन्हें स्थिति के बारे में कैसा महसूस होता है क्योंकि उन्हें कश्मीरी पंडितों का दर्द महसूस होता है – न्यायाधीश पूर्ववर्ती राज्य से हैं – उन्होंने कहा कि यह स्वीकार करना आवश्यक है कि “कुछ गड़बड़ है”। दक्षिण अफ़्रीकी मॉडल का हवाला देते हुए, जो प्रतिशोध या बदले पर नहीं बल्कि गलत काम की स्वीकृति और माफ़ी की प्रणाली पर आधारित है, उन्होंने कहा कि लोगों को आगे बढ़ने की ज़रूरत है।
11 दिसंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्वसम्मत फैसले में, संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने के केंद्र के फैसले को बरकरार रखा, जिसने पूर्ववर्ती राज्य जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा दिया था।
जबकि अदालत ने कहा कि जम्मू-कश्मीर को विभाजित करने का केंद्र का निर्णय वैध था, उसने यह भी निर्देश दिया कि राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाए।
