साइबर अपराध: प्रशासनिक विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस

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देश में साइबर अपराध शाखा को रोकने के लिए नागालैंड विभाग, गृह मंत्रालय और राज्य पुलिस की साइबर अपराध शाखा मिलकर काम करेंगे। धार्मिक विभाग ने साइबर क्राइम में 28200 मोबाइल रिबूट को ब्लॉक करने का ऑर्डर दिया है।

कुछ महीने पहले फोन से साइबर विश्वव्यापी प्रतिबंध के लिए चक्षु पोर्टल शुरू हुआ है

जांच में पता चला कि इसमें 20 लाख नंबरों का इस्तेमाल किया गया है। विभाग ने मोबाइल वादों से जुड़े 20 लाख मोबाइल कनेक्शन पुन: सत्यापन कर इसे तत्काल प्रभाव से बंद करने का ऑर्डर दिया है। साइबर अपराध से जुड़ी याचिका दायर करने के लिए न्यायिक विभाग ने चक्षु पोर्टल शुरू किया है। पोर्टल लॉन्च के बाद कैथोलिक विभाग के डायरैक्टर एसएमएस डायवर्ट के मामले में 52 ब्लैक लिस्ट की सूची में शामिल किया गया है। साथ ही 352 मोबाइल यूजर विजिटर ब्लॉक करने के साथ 10 हजार से ज्यादा नंबरों का रजिस्ट्रेशन कराने का ऑर्डर दिया गया है। इस साल 30 अप्रैल तक कानूनी विभाग 1.66 करोड़ मोबाइल कनेक्शन बंद कर चुका है, जिसमें 30.14 लाख कनेक्शन कनेक्शन के टुकड़े और 53.78 लाख कनेक्शन वाले व्यक्ति के नए सिमलाइक की सीमा से अधिक होने के कारण बंद हो गया है।

देश में तेजी से बढ़ रहे हैं साइबर क्राइम के मामले

देश में समय के साथ साइबर अपराध की घटनाओं में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। एक अध्ययन के अनुसार देश में हर साल लगभग 11 लाख करोड़ साइबर अपराध का शिकार हो रहे हैं। साइबर अपराध के मामले में दुनिया में भारत का 10वां स्थान है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार साल दर साल साइबर क्राइम के मामलों में खुलासा हो रहा है। डिजिटल के मामले में तेजी को देखते हुए साइबर शेयर बाजार में तेजी से बढ़ोतरी हुई है।

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