Hemant Soren ED Office Visit: क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी में होंगे?

Hemant Soren ED Office Visit
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Hemant Soren ED Office Visit: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, ईडी कार्यालय, जमीन घोटाला, समन, ईडी की पूछताछ, राजस्व कर्मचारी, धारा 66 (2), सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट

सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी के द्वारा जमीन घोटाला मामले में ईडी कार्यालय पूछताछ के लिए बुलाये जाने के बावजूद आज भी ईडी कार्यालय में पहुंचेंगे या नहीं, यह सवाल बड़े तंग से बज रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में ईडी के दफ्तर की पूछताछ के लिए चौथी बार समन जारी करके ईडी ने उन्हें बुलाया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है।

Jharkhand Land Scam Investigation: हाईकोर्ट में याचिका दायर कर ईडी कार्यालय भेजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने याचिका दायर कर हाईकोर्ट से इस मामले में हस्तक्षेप करने और कार्रवाई पर रोक लगाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने याचिका की कॉपी ईडी कार्यालय भेजी है। ऐसे में अब यह तय हो गया है कि मुख्यमंत्री शनिवार को ईडी कार्यालय नहीं आएंगे।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ईडी के दूसरे समन के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में मुख्यमंत्री को हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री संभवत: 22 सितंबर को इस मामले में हाईकोर्ट का रुख कर सकते थे लेकिन शुक्रवार को हाईकोर्ट के जस्टिस केपी देव के निधन पर कोर्ट में अवकाश घोषित कर दिया गया था। अब तक मुख्यमंत्री हाईकोर्ट का रुख नहीं कर सकें हैं।

अवैध खनन मामले में सीएम से पहले भी पूछताछ कर चुकी है ईडी

Hemant Soren ED Office Visit: सीएम का कैसे सामने आया नाम जालसाजी कर जमीन की खरीद बिक्री की जांच के दौरान प्रवर्तन निदेशालय को कई तरह की शिकायतें मिली थी। इसमें मुख्यमंत्री और उनके करीबी लोगों के द्वारा आदिवासियों की जमीन पर जबरन कब्जा करने की भी शिकायतें मिली थी। इन शिकायतों की प्रारंभिक जांच के दौरान ईडी को कुछ के सही होने की सबूत मिले। इस तरह जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन का नाम सामने आया है।

Chief Minister Hemant Soren ED Summons: क्यों सीएम से पूछताछ करना चाहती है ईडी सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ के लिए भेजे गए अब तक के जितने भी समन हैं, उसका आधार 13 और 26 अप्रैल 2023 को की गई छापेमारी है। ईडी ने 13 अप्रैल को छापेमारी के दौरान राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप के घर से बक्सों में भरकर रख गए जमीन से जुड़े दस्तावेज जब्त किए थे। इनमें काटछाँट करके और जालसाजी कर असली मालिक का नाम काटकर दूसरे का नाम लिखने का मामला प्रकाश में आया था। प्रवर्तन निदेशालय ने दस्तावेज में छेड़छाड़ सहित अन्य बिंदुओं के सिलसिले में मिली सूचनाओं को पीएमएलए की धारा 66 (2) के तहत सरकार से साझा किया था। इस मामले में सरकार के आदेश पर सदर थाने में प्राथमिकी (272/23) दर्ज कराई गई थी। यही वह प्राथमिक है जिसके आधार पर सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय समन भेज रही है।

राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट गये थे सीएम

Jharkhand Land Scam Investigation: सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ कहा, हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। ध्यान रहे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी की पूछताछ के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। ईडी के दूसरे समन के बाद सीएम सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। इस बीच हाईकोर्ट ने उन्हें अबतक कुल मिलाकर चार समन जारी कर दिया है। सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिन्न स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है।

सीएम आज पूछताछ के लिए पहुंचे या नहीं संशय बरकरार

Chief Minister Hemant Soren ED Summons: दूसरे समन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की पहली सुनवाई 15 सितंबर को हुई थी और आज का दिन दिया गया था। पहली सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके वकील की तबीयत खराब है। ऐसे में कोई दूसरी तारीख दी जाए। जिसके बाद अदालत ने 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की थी।

23 अगस्त को दायर किया सीएम हेमंत सोरेन ने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है।

जमीन घोटाला मामले में सीएम को अब तक चार समन

Jharkhand Land Scam Investigation: चौथा समन 9 सितंबर 2023 प्रवर्तन निदेशालय के तीसरे नोटिस के बाद जब सीएम हेमंत सोरेन 9 सितंबर को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे तब ईडी की ओर से चौथा समन 17 सितंबर को भेजा गया। इस समन में उन्हें 23 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है। तीसरा समन, 01 सितंबर 2023 प्रवर्तन निदेशालय के दूसरे नोटिस के बाद जब सीएम हेमंत सोरेन 24 अगस्त को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे तब ईडी की ओर से तीसरा समन 1 सितंबर को भेजा गया। इस समन में उन्हें 9 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है।

पूछताछ के लिए चार समन भेज चुकी है ईडी

Hemant Soren ED Office Visit: दूसरा समन, 19 अगस्त 2023 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज कर बताया कि वह इसे कानूनी तरीके से निपटेंगे। 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन जब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भेजे गए पहले समन का उल्लंघन कर आरोपित कार्रवाई के तहत ईडी के द्वारा सूचना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 19 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था। पहला समन, 07 अगस्त 2023 14 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय नहीं पहुंचे। इसके बदले उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय को पत्र भेज कर बताया कि वह इसे कानूनी तरीके से निपटेंगे। सीएम हेमंत सोरेन जब प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा भेजे गए पहले समन का उल्लंघन कर आरोपित कार्रवाई के तहत ईडी के द्वारा सूचना देने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए थे, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया था।

Chief Minister Hemant Soren ED Summons: सीएम हेमंत सोरेन ने 7 अगस्त को ईडी के सामने केवल पूछताछ होने के लिए सौ गुरांति दिया था, क्योंकि उनके पास वकीलों का सुझाव था कि उन्हें चौथा समन मिला है, जिसका आदान-प्रदान लागू नहीं हो रहा है।

प्रथम समन, 04 अगस्त 2023 प्रवर्तन निदेशालय के तीसरे नोटिस के बाद जब सीएम हेमंत सोरेन 9 सितंबर को ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे तब ईडी की ओर से चौथा समन 17 सितंबर को भेजा गया। इस समन में उन्हें 23 सितंबर को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में सुबह 10:30 बजे हाजिर होने का निर्देश दिया है।

Hemant Soren ED Office Visit: सीएम हेमंत सोरेन ने 23 अगस्त को बताया था कि ईडी के द्वारा जारी समन के तहत वे यदि दिए जाएंगे, तो केवल सूचना देने का काम करेंगे, और वकीलों के साथ पूछताछ में नहीं शामिल होंगे।

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